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Farm Loan

लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

भारत के लघु कृषकों को वर्तमान में आसानी से कर्जा मिल पाऐगा। बतादें, कि मोदी सरकार शीघ्र ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत ऋण और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। देश के लघु कृषकों के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही नवीन योजना जारी करने जा रही है। दरअसल, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शीघ्र ही कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Rural Development Banks) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना का आरंभ करने जा रही है। 

आधिकारिक बयान के मुताबिक, अमित शाह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना को लागू करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की मदद से किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। 

एनसीडीसी की मदद से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित

यह कार्यक्रम एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का पूर्णतय कंप्यूटरीकरण  किया जाएगा, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। बयान में कहा गया है, कि इस परियोजना के जरिए सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाई जाऐगी। जहां संपूर्ण सहकारी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाऐगा। 

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एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य जारी 

बयान में कहा गया है, कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। साथ ही, इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ जोड़ा जाऐगा। इसके जरिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे। यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में कार्य संचालन क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेंगे। इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (पैक्स) के जरिए छोटे और सीमित कृषकों को एकड़ और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से लाभ मिलेगा। 

KCC वाले किसानों का कर्ज माफ, ऐसे देखें सूची में अपना नाम

KCC वाले किसानों का कर्ज माफ, ऐसे देखें सूची में अपना नाम

भारत के लघु एवं सीमांत किसानों की ऋण माफी के लिए किसान कर्ज माफ योजना का संचालन किया जा रहा है। बतादें, कि बिल्कुल इसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी किसान कर्ज माफी योजना का संचालन कर रही है, जो राज्य के किसानों को कर्ज के भार से बड़ी राहत पहुंचाएगी। प्रदेश के किसानों के विकास के लिए यह सराहनीय प्रयास किया गया है।

इस योजना के लिए प्रति वर्ष राज्य के हजारों किसान आवेदन करते हैं। आवेदन पूरे हो जाने के बाद सरकार राज्य के पात्र किसानों के नाम की एक सूची तैयार करती है, जिसको हम किसान कर्ज माफी सूची के नाम से जानते है। 

अगर आप भी किसान कर्ज माफी का आवेदन कर चुके हैं, तो आपको भी जारी होने वाली अप्रैल सूची अवश्य देख लेनी चाहिए।

यह योजना झारखंड के किसानों के लिए वरदान 

यह योजना राज्य के कृषकों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि, इस योजना के अंतर्गत किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। 

जैसा कि आपको पता होगा कि कई किसान अच्छी खेती करने के लिए कर्ज ले लेते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह कर्ज को चुका नहीं पाते। लेकिन, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

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क्योंकि, सरकार राज्य के किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है, जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया था और वह पात्र पाए गए थे।

अप्रैल किसान कर्ज माफी सूची जल्द जारी होगी 

अप्रैल किसान कर्ज माफी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो सकती है। क्योंकि अप्रैल माह का प्रारंभ हो चुका है। अगर आपने भी आवेदन किया है, तो समय-समय पर सूची जरूर देखते रहें। 

जिससे कि आपको यह पता चल जाए की जारी की गई इस सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं। यह सूची एक तरह से लाभार्थी सूची होती है। मतलब कि इस सूची में जिस किसान का नाम होता है, वह इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।

झारखंड सरकार द्वारा कर्ज माफी का प्रमुख उद्देश्य 

राज्य के किसानों को कर्ज मुक्त करना ही राज्य सरकार का परम उद्देश्य है। यह योजना न सिर्फ किसान का कर्ज माफ करती है। साथ ही, किसानों को मानसिक बल भी प्रदान करती है, जिससे किसान किसी भी अनैतिक घटना से बच जाते हैं। 

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क्योंकि कर्ज के चलते गरीब किसान कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिसकी भरपाई करना बहुत बारी असंभव हो जाता है। लेकिन, सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि राज्य के किसानों का विकास हो और वह निरंतर खेती किसानी करते रहें। 

कैसे चेक करें कर्ज माफी की लिस्ट

  • अप्रैल माह की किसान कर्ज माफी लिस्ट को चेक करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर ऋण मोचन की स्तिथि के विकल्प पर क्लिक करें। 
  • नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जिला, तहसील, ग्राम आदि के नामो का चुनाव करना पड़ेगा। 
  • अब आपको “खोजे” वाला विकल्प मिल जाएगा, जिसे आपको क्लिक कर देना है। 
  • अब इसके बाद आपके सामने अप्रैल किसान कर्ज माफी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने नाम को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकते हैं।